(१) वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन ।
(२) देहायबमोजिमका मुद्दामा अभियुक्त पक्षलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैनः–
(क) जासूसी ऐन, २०१८ अन्तर्गतको,
(ख) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गतको,
(ग) प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(घ) मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलले सजाय हुने मुद्दा,
(ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा,
(च) राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ अन्तर्गतको मुद्दा,
(छ) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(ज) केन्द्रीय समितिले समय समयमा तोकेका अन्य मुद्दा ।